वित्त मंत्रालय का सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रयास : सीतारमण

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry’s focus) का ध्यान न केवल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व बढ़ाने (increasing Goods and Services Tax (GST) revenue) पर है बल्कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इसके दायरे में लाने के प्रयास भी जारी हैं।

सीतारमण ने मंगलवार को गुजरात के वापी में जीएसटी सेवा केंद्र के उद्घाटन के बाद यह बात कही। वित्त मंत्री ने 12 जीएसटी सुविधा केंद्र के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इन केंद्रों से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बिना गलती किए जीएसटी पंजीकरण कराने में मदद मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान होगा।

उन्होंने कहा कि जीएसटी संग्रह लगातार बढ़ रहा है। जीएसटी परिषद ने पहले की तुलना में कई वस्तुओं पर टैक्स की दरों को कम कर दिया है। व्यापारियों को पता है कि जीएसटी के तहत उन पर दोहरा कर नहीं लगाया जाएगा, जैसा पहले होता था। इसीलिए जीएसटी संग्रह बढ़ रहा है। सीतारमण ने कहा कि कई प्रतिष्ठान अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रहना पसंद करते हैं और संगठित अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं।

इस समारोह में जीएसटी बिलों को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने वाले 5 लोगों को ड्रॉ के आधार पर 10-10 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। वित्त मंत्री ने इन विजेताओं को बधाई दी और कहा कि हर उपभोक्ता को उनका बिल मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों की सराहना करती हूं, जिन्होंने अपना बिल अपलोड किया, लेकिन वो लॉटरी में इनाम नहीं जीत पाए। इस अवसर पर गुजरात के वित्त मंत्री कनु देसाई और राज्य जीएसटी विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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