सीएए कानून देश के हित में नहीं, सीएम केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सीएए लागू करने का ऐलान कर दिया है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार द्वारा सीएए लागू किए जाने पर अब दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो शेयर कर समझाया है कि सीएए कानून देश के हित में कैसे नहीं है? इसके साथ ही नागरिकता संशोधन नियमों के कार्यान्वयन को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की और जमकर घेरा।

मुख्‍यमंत्री केजरीवाल ने कहा बीते दस सालों से भाजपा की केंद्र सरकार को सीएए लागू करने की याद नहीं आई और अब लोकसभा चुनाव से पहले इन्‍हें इसे लागू करने की अचानक से याद आ गई। उन्‍होंने कहा अगर केंद्र सरकार ने बीते दस सालों में काम किया होता तो इन्‍हें चुनाव से पहले ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती।

इसके साथ ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा वर्तमान समय में महंगाई और बेरोजगारी देश के सामने सबसे बड़ी समस्‍या है, सड़कों युवा भटक रहे हैं उन्‍हें हिस्‍से के रोजगार को छीनकर सीएए लागू करके पाकिस्‍तान, बांग्लादेश और अफगानिस्‍तान से आए अल्‍पसंख्‍ययकों को भारत की नागारिकता देकर उन्‍हें भारत में रोजगार और घर देगी।

उन्‍होंने बताया सीएए कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारतीय वीज़ा भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों के लिए इन देशों के वैध पासपोर्ट या वैध पासपोर्ट के बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

सीएम केजरीवाल ने कहा सवाल उठता है कि भाजपा ऐसा क्‍यों कर रही है? तो मुझे बताया गया है कि तीन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत के विभिन्न हिस्सों में बसाकर भाजपा अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। यह इस चुनाव में नहीं हो सकता है, लेकिन 2024 के बाद के चुनावों में होगा।

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन नियमों के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया, जो दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे सीएए के नाम से जाना जाता है, के कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है।