726 आदिवासी परिवारों को मिले वनाधिकार हक प्रमाण पत्र
सीधी , 27 मार्च।अनुसूचित जनजाति व अन्य परांपरागत वनवासी अरसे से जंगलों में निवास कर रहें हैं। इनकी जीविका भी जंगल के उत्पादों से ही चलती है। यह आदिवासी परिवार जंगल के रक्षक भी होते हैं। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वनों में रहने वाले वंचित आदिवासी परिवारों को वनाधिकार हक प्रमाण पत्र देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिसके तहत जिले के 726 आदिवासी परिवारों को वनाधिकार हक प्रमाण पत्र मिल सका तथा वास्तविक हक मिला।
कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में जिले में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वनवासियों के व्यक्तिगत दावों का ग्राम वन अधिकार समिति, उपखण्ड स्तरीय समिति व जिला स्तरीय समिति से परीक्षोपरांत इन्हें वनाधिकार हक प्रमाण पत्र के लिए पात्र पाया गया। कलेक्टर ने स्वतः भी गांवों का भ्रमण कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। जिले में निरस्त व अमान्य दावों के पुनर्परीक्षण के उपरांत 726 दावों को सही पाया गया और इन्हें हक प्रमाण पत्र प्रदान किये गये। जिले के विकासखण्ड सीधी में 231, रामपुर नैकिन में 239, सिहावल में 160, मझौली में 51 तथा कुसमी में 35 अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को वनाधिकार हक प्रमाण पत्र दिये गये।
वनाधिकार प्रमाणपत्र पाकर सब आदिवासी परिवार निश्चिंत हो गये और अब उनका हक शासन ने माना और उन्हें प्रमाण पत्र मिले। यह सब संभव हुआ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के हितकारी निर्णय से। सभी आदिवासी परिवार मुख्यमंत्री को दिल से धन्यवाद दे रहें हैं।
हिन्दुस्थान संवाद
