सिवनी, 30 जुलाई। मध्यप्रदेश का किसान और आमजन मंहगे बिजली के बिल की वसूली और भारी बिजली कटौती से त्रस्त है। प्रदेश केे गांवों में 10-10 घंटे अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, शिवराज सिंह ने प्रदेश को अंधकार युग में ढकेंल दिया है। जो शिवराज विपक्ष में रहकर कहते थे कि बिजली के बिल मत दुकाना , मामा है ना और कहते थे कि इनवर्टर मत खरीदना , आज उन्ही मामा जी ने मध्यप्रदेश को इनवर्टर की जगह जनरेटर युग में धकेल दिया है। गांव में बिजली आती नही है, गिरती जरूर है। मामा की बिजली किसानों के उपर गिर रही है। लेकिन किसानों की मोटर नही चल रही है। इस आशय की बात रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना ने कही है।राजकुमार खुराना ने कहा कि मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था खेती पर टिकी हुई है जिसके आधार स्तम्भ हमारे किसान भाई है। किसानों को एमएसपी पर दिये जाने वाला बोनस बंद कर दिया गया है।

किसान कल्याण के लिए कमलनाथ ने पांच घोषणाएॅ की है जो कांग्रेस सरकार प्रदेश में लागू करेंगी कृषक न्याय योजना, किसानों के लिए पांच सौगात देगी जिनमें किसानों की सिंचाई के लिए 5 हार्सपावर तक के स्थायी एवं अस्थायी पम्प पर निःशुल्क बिजली दी जायेंगी , प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ किया जायेगा , किसानों पर लगाये गये अन्यायपूर्ण मामले वापस लिये जायेंगे,किसानों के कृषि उपयोग के पुराने बिल की बकाया राशि माफ की जायेगी, किसानों को 12 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध करायी जायेंगी। कृषि की बढ़ती लागत और डीजल के आसमान छूते दामों को देखते हुये किसानों को राहत देने के लिए कांग्रेस पार्टी कृषक न्याय योजना लागू करने के लिए वचन बद्ध है। हमने योजना के पहले चरण में कर्ज माफी की गारंटी दी है। हम किसानों के दर्द को समझते है, बिजली की कमी, खराब ट््रांसफारमरों को बदलना, बिजली चोरी के झूठे आरोप और दमन के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसानों के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामलो को वापस लेंगे।राजकुमार खुराना ने कहा कि शिवराजसिंह ने हमेशा किसान विरोधी रूख अपनाया है। मध्यप्रदेश में भाजपा राज में 20489 किसानों ने आत्महत्या की है। एक तरफ शिवराज सिंह सरकार एक तरफ किसान सम्मान निधि की बात करती है दूसरी तरफ प्रदेश के लाखो किसानों को जानबूझकर अपात्र घोषित कर उन्हें वसूली के नोटिस दी गई है किसानों को फसल बीमा की राशि समय पर नही मिल रही है, शिवराज सरकर 2017 में मंदसौर के किसानों पर गोली चलाई थी लेकिन अपनी किसान विरोधी नीति के स्वरूप का परिचय देते हुये शिवराज सरकार ने आज तक मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट पटल पर नही रखी। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों के विरोध में तीन काले कृषि कानून बनाये, तो शिवराज सरकार ने काले कानून का पूरा समर्थन किया।

कांग्रेस सरकार ने किसान की कर्जमाफी शुरू की थी और प्रथम चरण में प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया था, लेकिन प्रदेश में सौदेबाजी से बनी भाजपा सरकार ने किसान कर्जमाफी समाप्त कर प्रदेश के 38 लाख किसानों को डिफाल्टर घोषित करा दिया।किसानों को बाढ़, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि सहित कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान का मुआवजा भी शिवराज सरकार ने सही समय पर नही दिया।

इस दौरान जिला कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी एवं काग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।