सिवनीः पत्रकार ओ.पी. दुबे ने भ्रष्टाचार को रोकने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

सिवनी, 20 अगस्त। जिले के वरिष्ठ पत्रकार ओम दुबे ने शनिवार को मध्यप्रदेश में परिवहन व खनिज विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है और निवेदन किया है कि मध्यप्रदेश सरकार में चल रहा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये प्रदेश सरकार को निर्देशित करें। अन्यथा आगामी म.प्र. के विधानसभा चुनावों में भाजपा को मुश्किल घड़ी का सामना करना पड सकता है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आपके नाम पर फिर भारी बहुमत से सरकार बनेगी यह आम जनता की आवाज है।

ओम (ओ.पी.)दुबे ने शनिवार की रात्रि हिस को बताया कि शनिवार को उन्होनें देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचार एवं परिवारवाद के विरूध्द लड़ने की की गई अपील की संपूर्ण देश में काफी प्रशंसा की जा रही है। और वह स्वयं भी व्यक्तिगत तौर पर नरेन्द्र मोदी के संदेश से काफी प्रभावित है। परंतु मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग एवं खनिज विभाग में खुलकर भारी भ्रष्टाचार मचा हुआ है। इस संबंध में प्रदेश सरकार को उन्होनें कई बार पत्र लिखा परंतु कोई असर नहीं हुआ।

लिखे गये पत्र में आगे कहा गया है कि केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग में खुलकर हो रही अवैध वसूली के संबंध में प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था परंतु मात्र ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हटाकर खानापूर्ति कर दी गई एवं अवैध वसूली जारी है। म.प्र. के खवासा चैकपोस्ट अकेले से करीब 09 करोड़ रूपये की प्रतिमाह वाहनों से अवैध वसूली हो रही है। इस तरह संपूर्ण मध्यप्रदेश में करीब 150 करोड़ की अवैध वसूली परिवहन विभाग के चैकपोस्टों, उड़नदस्तों एवं कार्यालयों से होती है। जिसकी जानकारी मध्यप्रदेश सरकार को भी है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने अपने नाम न बताने की शर्त में यह भी बताया है कि उक्त सभी वसूली के पीछे प्रदेश सरकार की मौन स्वीकृति है। बिना प्रदेश सरकार की स्वीकृति के किसी अधिकारी एवं कर्मचारी की क्या हिम्मत है जो अवैध वसूली कर सकें ।
उनके द्वारा मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित परिवहन विभाग में पदस्थ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पॉल के विरूध्द भारी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की गई थी। जिस पर ईओडब्ल्यू जबलपुर ने 17 अगस्त 22 की रात्रि 10 बजे छापा मारा जिसमें करोड़ो की अचल संपत्ति एवं लाखों रूपये का कैश बरामद हुआ।
खेद की बात तो यह है कि, उक्त छापे की जानकारी परिवहन अधिकारी संतोष पॉल को पूर्व में ही लग चुकी थी । इस कारण उसके द्वारा भारी मात्रा में नगद राशि, सोना-चांदी के जेवरात एवं अन्य प्रापर्टी के कागजात अपने एक रिश्तेदार के यहां भिजवा दिये गये थे। इस बात को ईओडब्ल्यू भी स्वीकार कर रहा है कि छापे के पूर्व जानकारी आरटीओ को लग चुकी थी जिसके कारण और अधिक संपत्ति जांच में नहीं मिल पाई। आश्चर्य की बात तो यह है कि उक्त परिवहन अधिकारी का गृह जिला जबलपुर होने के बाबजूद प्रदेश सरकार की विशेष कृपा से उक्त अधिकारी खुलेआम अवैध वसूली करते हुए वर्षों से जबलपुर में जमा रहा ।
मध्यप्रदेश सरकार को अधिकारियों की गंभीर शिकायतें भेजने के बाबजूद अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं की जाती बल्कि उन्हे पुरूस्कृत किया जाता है। उनके द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सिचाई विभाग सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों के विरुध्द गंभीर शिकायतें प्रदेश सरकार को भेजी परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।
ओम दुबे ने कहा कि मैं पत्रकार के अलावा सिवनी जिला भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रह चुका हूं। पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में भी मेरी अहम भूमिका रहीं है। लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों में सक्रिय होकर पार्टी के प्रत्याशियों को जितानें में सक्रिय रहता हूं पर दुख की बात है कि मध्यप्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। संपूर्ण देश यह बात जानता है कि लोकसभा चुनाव में आमजनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम पर वोट देकर देश के सभी भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाया है। मतदाता ने प्रत्याशी की ओर न देखते हुए नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा के नाम पर वोट दिया है। यदि आपका नाम हटा दिया जाता तो देश के आधे से ज्यादा सांसद चुनाव में पराजित हो जाते यह बात भाजपा के राष्ट्रीय एवं मध्यप्रदेश के नेतागण भी जानते हैं।
ओ.पी. दुबे ने बताया कि आवश्यक कार्यवाही के लिए शिकायत की कापी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जे.पी. नड्डा ,गृहमंत्री अमित शाह, केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित 16 समक्ष लोगो को दी गई है।
हिन्दुस्थान संवाद