M.P.: लंबित मांगों को लेकर स्टेट फारेस्ट रेंज आफिसर्स एसोसिएशन चरणबद्ध तरीके से सौपेगा ज्ञापन

भोपाल,सिवनी 01 मई। शासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित कराने हेतु स्टेट फारेस्ट रेंज ऑफिसर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन, मध्यप्रदेश चरणबद्ध तरीके से विभिन्न माध्यमों से प्रयास करेगा। इस बात की जानकारी स्टेट फारेस्ट रेंज आफिसर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन, मध्यप्रदेश के संरक्षक अमित सोनी ने सोमवार की शाम को दी है।
संरक्षक अमित सोनी ने बताया कि स्टेट फारेस्ट रेंज ऑफिसर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन, मध्यप्रदेश द्वारा शासन से अपनी दीर्घकालिक लंबित मांगों के निराकरण हेतु लंबे समय से मांग की जा रही है, परंतु शासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इन मांगों के सम्बन्ध में आज से 5 वर्ष पूर्व तत्कालीन वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार द्वारा मांग पूर्ण करने का लिखित आश्वासन दिया गया था, परन्तु आज 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी शासन द्वारा कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं की गयी है।
आगे बताया गया कि स्टेट फारेस्ट रेंज ऑफिसर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन, मध्यप्रदेश शासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित कराने हेतु चरणबद्ध तरीके से विभिन्न माध्यमों से प्रयास करेगा। जिसके प्रथम चरण में 02 मई 23 को समस्त रेंज ऑफीसर्स अपने-अपने जिले एवं तहसील के स्थानीय सांसद एवं विधायक से मिलकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम देगें।
इसी क्रम में 04 मई 23 को प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी के द्वारा अपर प्रमुख सचिव, वन, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के साथ मुलाकात करके उनके माध्यम से मुख्य मंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम से ज्ञापन देगा। व इसी ज्ञापन को जिला स्तर एवं वृत्त स्तर पर गठित एसोसिएशन के रेंज ऑफिसर्स के द्वारा अपनी- अपनी वृत्त के मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम से ज्ञापन सौपा जायेगा।

आगे बताया गया कि 09 मई 23 को वन मंत्री एवं मुख्य मंत्री मध्यप्रदेश शासन से मांगों से सम्बंधित चर्चा हेतु स्टेट फारेस्ट रेंज ऑफिसर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन, मध्यप्रदेश के प्रतिनिधियों द्वारा भेट/मुलाकात की जावेगी। वहीं 11 मई 23 को रेंजर एसोसिएशन के आव्हान पर मध्यप्रदेश के सभी रेंज ऑफीसर्स एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे तथा 14 मई 23 को रेंजर एसोसिएशन के द्वारा भोपाल में रेंज ऑफिसर्स का राज्य स्तरीय अधिवेशन आह्वान कर यथोचित कार्यवाही हेतु रणनीति तैयार की जायेगी।

आगे बताया कि रेंजर एसोसिएशन की माँगों में प्रमुख रूप से वनरक्षक से लेकर रेंजर तक के पदों की वेतन विसंगति जो सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम है, पदोन्नति के अवसर, सेवा भर्ती नियमों का प्रकाशन, पुरानी पेंशन बहाली, वन विभाग के कम्प्यूटर ऑपरेटरों के स्थाईकरण, वन सुरक्षा के दौरान स्वयं की सुरक्षा, प्रभारी सहायक वन संरक्षक का पद देने पर उस पद के वैधानिक अधिकार संबंधी मांगों को समाहित किया जाकर एसोसिएशन द्वारा वर्णित विभिन्न चरणों में इस प्रकार अपनी मांगे शासन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है।
बताया गया कि इस तय कार्यक्रम के पश्चात् मांगों का निराकरण नहीं होता है, तो 14 मई को भोपाल में रेंजर एसोसिएशन के महाविधवेशन के उपरांत रणनीति तैयार करके सख्त कदम उठाने के लिए रेंजर एसोसिएशन को मजबूर होना पड़ेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मध्यप्रदेश शासन एवं प्रशासन की होगी।

हिन्दुस्थान संवाद