भारत आत्मनिर्भर बने और उस आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो-सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन

सिवनी, 06 फरवरी। यह समय भारत के लिए नए सिरे से तैयारी का, नए अवसरों का और नए संकल्पों की सिद्धि का है. बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और उस आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। इस आशय की बात आज भाजपा कार्यालय में केंद्रीय बजट को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन द्वारा कहीं गई।
पत्रकार वार्ता प्रारंभ होने के पूर्व स्वर साम्राग्यी भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन के दुखद अवसर पर समस्त उपस्थितों द्वारा 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई इस अवसर पर सांसद बिसेन में लता मंगेशकर जी के निधन को देश की अपूर्णीय क्षति निरूपित करते हुए कहा की वर्तमान पीढ़ी में देश में शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने लता जी के गीतों को सुना न हो, स्वरों को गुनगुनाया ना हो।

पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखते हुए सांसद बिसेन ने कहा कि, पिछले दो वर्षो से देश कोरोना के काल देश के समक्ष अनेक आर्थिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं इस से जूझते हुए भी  हम निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूती से कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पेश किया गया यह बजट गरीबो के उत्थान के लिए,  युवाओं की आकांक्षाओ को मजबूती देने के लिए और देश के विकास को गति देने वाला बजट है। 

डा. बिसेन ने कहा कि,इस साल का बजट अगले 25 वर्ष के ‘अमृत काल’ की नींव रखने और अर्थव्यवस्था को दिशा देने का प्रयास करता है – यानी भारत जब अपनी आजादी के 100 वें वर्ष में प्रवेश करे तो देश के पास एक मजबूत आधार हो।
सांसद बिसेन ने कहा कि, देश आजादी के 75वें वर्ष में है। इस वक्त देश 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ रहा है. कोरोना दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया. दुनिया ऐसे चौराहे पर खड़ी है, जहां से हर मार्ग चुनौतियों से भरा है। भारत मे भी अनेकों लोगों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ा है, कई अपनों को खोना पड़ा है। बावजूद इसके भारत ने इस चुनौती का सामना जिस तरह कुशलतापूर्वक किया है आज पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा कर रही है

सांसद बिसेन ने कहा कि इस बजट से देश को आधुनिकता की दिशा में ले जाने का काम हुआ है. बीते सात वर्षों में जो फैसले लिए गए, जो नीतियां बनीं, पहले की नीतियों की गलतियों को सुधारा गया, इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है. सात साल पहले जीडीपी एक लाख 10 हजार करोड़ थी, आज भारत की जीडीपी 2 लाख 30 हजार करोड़ के आसपास है. वर्ष 2013-14 भारत का एक्सपोर्ट 2 लाख 85 हजार करोड़ रुपये होता था. आज भारत का एक्सपोर्ट 4 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का आसपास पहुंचा है।

सांसद बिसेन ने कहा कि, बजट का फोकस गरीब, मिडिल क्लास को बुनियादी सुविधाएं देने की तरफ है. गरीब को बुनियादी चीजें मिलती हैं तो वह अपनी ऊर्जा देश के विकास में लगाता है. जल ही जीवन है, सुनने में अच्छा लगता है. लेकिन जल की कमी महिलाओं, किसानों के लिए बड़ी समस्या है।
सांसद बिसेन ने कहा कि,हमने 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल की सुविधा की. बजट में घोषणा हुई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन देंगे. इस पर 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे।
सांसद बिसेन ने कहा कि,अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर सरकार का जोर है इसलिए खेतो में सोलर पैनल लगाने का काम किया जा रहा है. सोलर पंप से किसानों को मदद मिलेगी। केमिकल फ्री खेती पर सरकार का जोर है।
सांसद बिसेन ने कहा कि, MSP पर दुनियाभर की बातें फैलाई गईं. लेकिन हमने पिछले सीजन में MSP पर रिकॉर्ड खरीददारी की. धान की ही बात करें तो MSP के रूप में किसानों को डेढ़ लाख करोड़ से अधिक मिलने का अनुमान है. बजट में प्रावधान है कि दो लाख करोड़ से ज्यादा का MSP किसानों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा।
सांसद बिसेन ने कहा कि, किसानों पर बोझ कम होना चाहिए. किसानी को कैमिकल फ्री और तकनीक फ्रेंडली बनाने के प्रावधान बजट में हुए हैं. पहले किसान रेल चलाई गई. अब किसान ड्रोन का ऐलान किया गया है. इसमें किसानों को खेत में ही ड्रोन और उससे संबंधित दूसरी मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी. इससे किसान को मदद मिलेगी. उत्पादन का रियलटाइम डेटा भी मिलेगा। इस साल के बजट में पीएम किसान सम्मान नीधि के तहत 68 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ये राशि पिछले साल की तुलना में ज्यादा है. इसका लाभ देश के करीब 11 करोड़ किसानों को होगा. देश के किसानो की आर्थिक ताकत बढ़ाने के लिए वन स्टेशन—वन प्रोजेक्ट लांच किया गया है।

सांसद बिसेन ने कहा कि,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत में कृषि और ग्रामीण उद्यम, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव और रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती कर लिए स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से निधि उपलब्ध करवायी जाएगी।
सांसद बिसेन ने कहा कि, स्टार्टअप, डिजिटल करंसी पर लाए गए प्रावधान युवाओं को फायदा पहुंचाएगा। इससे डिजिटल इकोनॉमी को बहुत बल मिलेगा. 5 वर्ष पूर्व जब डिजिटल लेन-देन की बात होती थी तब सभी के मन में एक प्रश्न था कि यह कैसे होगा लेकिन हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि डिजिटल लेनदेन में आज भारत दुनिया में सबसे आगे है।
सांसद बिसेन ने कहा कि, आज सस्ता और तेज इंटरनेट भारत की पहचान बना है. बहुत जल्द सभी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पूरी होगी. 5G सर्विस भारत में ease of living और ease of doing business को एक अलग ही आयाम देने वाली है। अब पोस्ट ऑफिस के खातों में भी बैंकों की तरह ही मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन फंड ट्रांस्फर की सुविधा मिल पाएगी. अभी देश में डेढ़ लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें से अधिकतर गांवों में हैं। जब गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो वह अपनी ऊर्जा को, अपने विकास, देश के विकास में लगाता है. 
उन्होंने कहा कि, ‘‘इस बजट का भी फोकस गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थाई समाधानों से जोड़ने पर है।
सांसद बिसेन ने कहा कि, गरीबों की ताकत को किसी ने नहीं समझा,  राजनीति में वोटबैंक की तरह उनका इस्तेमाल हुआ. जनधन खाता, छत (घर) मिलने से उनको हौसला आया है. जो घर हमारी सरकार बनाकर दे रही है उससे वह गरीब को बडा साहरा मिला है। हमने करीब 3 करोड़ लोगों को पक्का घर दिया है। ज्यादातर घरों की मालकिन महिलाएं हैं, हमने सामाजिक न्याय को अपना दायित्व समझा है।

सांसद बिसेन ने कहा कि,राष्ट्ररक्षा से जुड़े एक और बड़े प्रोजेक्ट पर्वतमाला की बजट में घोषणा हुई है. इससे पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले टूरिस्ट्स के साथ-साथ सेना को भी मदद मिलेगी. हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह-लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को इसका फायदा मिलेगा. ग्रामीण सड़क योजना का बजट भी अब 36 फीसदी बढ़ाया गया है।
सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि आईएमएफ जैसे प्रमुख वैश्विक संगठन भारत की विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जारी कर रहे है।
इसके अतरिक्त इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास,युवा सशक्तिकरण प्रौद्योगिकी संचालित पर्यावरण, मध्यम वर्ग को आवश्यक लाभ प्रदान करना, विभागों के कार्य को डिजिटल करना, आवश्यक सेवा, एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने, एक मजबूत वित्तीय परिस्थतिकी तंत्र बनाने आदि पर विशेष ध्यान गया है। 
सांसद बिसेन ने कहा कि, हम ओमिक्रोन के खतरे से लड़ रहे है और इसके बावजूद जनवरी 2022 में  रिकॉर्ड 1.40 लाख करोड़ रुपये का सकल जीएसटी संग्रह दर्ज किया गया है, जो इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से सबसे अधिक है और यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे टीकाकरण अभियान ने चीजो को सामान्य करने में  बहुत मदद की है और मुझे विश्वास है कि सबके प्रयास से हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत विकास गति को जारी रखेंगे।
सांसद बिसेन ने कहा कि,166.68 करोड़ टीकाकरण लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही मोदी सरकार ने देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की है, जिसने एक बार फिर ‘स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है’ वाले वक्तव्य को सही साबित किया है। चूंकि महामारी के दौर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की गयी इसीलिए एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
सांसद बिसेन ने कहा कि,2022-23 में सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है।
देश में गरीबो की आवश्यकताओं के मद्देनजर और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए 2022-23 बजट में किफ़ायती आवास योजना के तहत 80 लाख घरो के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
व्यक्तिगत करदाताओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए, त्रुटियों को ठीक करने के लिए मूल्यांकन वर्ष के अंत से 2 वर्षं के भीतर रिटर्न में त्रुटियों को ठीक कर पुन: दाखिल किया जा सकता है।
देश के युवाओं की जरुरतो को पूरा करने के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए कई अहम फैसले किए गए है जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। पीएम ई विधा के ‘वन क्लास – वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम का विस्तार 12 चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलो तक किया जाएगा ताकि सभी राज्य कक्षा 1 से 12 के लिए सभी भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सके। शहरी क्षेत्रो में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान गया है।14 क्षेत्रो में पीएलआई योजनाओं को जबरदस्त सफलता मिली है और इसके माध्यम से 60 लाख रोजगार सृजित किये गए है।
सांसद बिसेन ने कहा कि,हमारे सैनिकों को सबसे अच्छे उपकरण उपलब्ध कराने के लिये रक्षा के पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए रखा जाएगा, जबकि रक्षा में होने वाले अनुसंधान में उद्योग एवं स्टार्टअप की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा।
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ने 130 लाख एमएसएमई को महामारी के सबसे बुरे दौर से निकालने में काफी मदद की है, जबिक एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये है।
सांसद बिसेन ने कहा कि,सहकारी संघवाद के मूल्यों को समझते हुए और देश के कोने-कोने में रहने वाले लोगो के सर्वांगीण विकास के लिए हर राज्य सरकार को सहयोग दिया जाए जिसमे पीएम गति शक्ति संबंधित कार्यक्रमों में निवेश के लिये 50 साल के ब्याज मुक्त राशि के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे।
 सांसद बिसेन ने कहा कि,हमारी भावी पीढ़ी के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, सतत विकास के लाभ को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण संरक्षण के कई उपाये किये गए है। ईवी पारिस्थतिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए इंटरऑपरेबिलटी मानकों के साथ बैटरी स्वेपिंग नीति लाई जाएगी।
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थतिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। इसमे स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक  पहुँच शामिल होगी। बच्चो के स्वास्थ्य के सुधार हेतु  2 लाख आंगनवाड़ी का उन्नयन किया जाएगा, जो राष्ट्र के प्रमुख निर्माता होते है।
सांसद बिसेन ने कहा कि,सहकारी समितियों के कामकाज और उनकी उत्पादक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए टैक्स दर और अधिभार में कमी की गई है। 1 करोड़ से 10 करोड़ की आय होने पर समितियों पर लगने वाले सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।
सांसद बिसेन ने कहा कि,यह बजट विकास को गति प्रदान करेगा। मजदूरों, युवाओ, उद्यमियों छोटे और मध्यम उद्योगों, किसानों स्वास्थ्य कर्मियों, और समाज के हर वर्ग कीआवश्यकताओं को पूरा करने वाले बजट को पेश करने के लिए  मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और उनकी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
पत्रकार वार्ता मे भाजपा के बूथ विस्तारक योजना के जिला प्रभारी श्री गजानंद पंचेश्वर द्वारा सभी पत्रकार बंधुओं को इस अभियान के दौरान उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया।
इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत अग्रवाल, सह मीडिया प्रभारी श्री मनोज मर्दन त्रिवेदी, जिला महामंत्री श्री अजय डागोरिया,  जिला उपाध्यक्ष श्री ज्ञानचंद सनोडिया, श्री प्रदीप राय, श्रीराम ठाकुर, श्री संजीव मिश्रा सहित अनेक पदाधिकारी गण भी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान संवाद