बजट लाएगा प्रदेश में खुशहाली-विवेक बंटी साहू
छिंदवाडा, 02 मार्च। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की तरह ही प्रदेश सरकार का बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की नींव रखेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान और वित्तमंत्री श्री जगदीश देवड़ा को इस बजट के लिए बधाई देता हूं, जिसके माध्यम से उन्होंने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की अवधारणा को जमीन पर उतारने की शुरुआत कर दिया है।उक्त उद्गार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री विवेक साहू जी ने राज्य सरकार के बजट प्रस्तावों का स्वागत करते हुए व्यक्त किये।
श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री के रूप में पद भार ग्रहण करने के उपरांत श्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा की पूरक अवधारणा के रूप में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की अवधारणा को भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था-स्वरोजगार जैसे चार सेक्टरों में विभाजित किया था। श्री साहू ने कहा कि राज्य सरकार के वर्ष 2021-22 के बजट में इन चारों ही सेक्टरों पर जोर दिया गया है और इनके लिए विशेषीकृत बजटीय प्रावधान किए गए है।साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर की जाएगी जो स्वागत योग्य है।
सुशासन के लिए संकल्पित प्रदेश सरकार
श्री साहू ने कहा कि शिवराजसिंह चौहान जी की सरकार ने आम लोगों से जुड़े कामों को सरल बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी कानून में बड़ा बदलाव किया है। अब इसमें डीम्ड अप्रूवल को शामिल किया है, जिससे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नल-बिजली कनेक्शन, इलाज राशि की मंजूरी सहित 258 तरह की सेवाओं के आवेदन को अफसर लटका नहीं सकेंगे। इसके अलावा एकत्व योजना के तहत हर नागरिक का एकल डेटा बनेगा, जिससे अलग-अलग सरकारी योजनाओं या सेवाओं के लिए बार-बार दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करना पड़ेंगे। सरकार ‘परिचय’ नामक पोर्टल लांच कर रही है, जिससे हर विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी मिलेगी।
कृषि और किसान पहली प्राथमिकता
श्री साहू ने कहा कि कृषि और किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार ने बजट में तय किया है कि पीएम सम्मान निधि के 6 हजार रुपयों के अलावा प्रदेश सरकार किसानों को 4 हजार रुपये प्रतिवर्ष देती रहेगी। फसलों की खरीदी के लिए सरकार सीएम फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करेगी, जिसके लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
हिन्दुस्थान संवाद
