पुरानी पेंशन बहाली संकल्प पदयात्रा में शामिल हुए राज्य व केन्द्र के हजारो कर्मचारी -अधिकारी – प्रांताध्यक्ष

जबलपुर, 26 अप्रैल। केन्द्र व राज्य के हजारों की संख्या मे पेंशन विहीन कर्मचारी-अधिकारी विजय कुमार बन्धु राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन व निर्देशक तथा परमानंद डहेरिया के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली संकल्प पदयात्रा में मध्यप्रदेश की संस्कार धारी जबलपुर में सम्मिलित हुए । इस दौरान प्रधानमंत्री , भारत सरकार ,मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल को पुरानी पेंशन बहाली का ज्ञापन सौंपा गया।


नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रातांध्यक्ष परमानंद डहेरिया ने बताया कि भारत भारत सरकार ने1जनवरी 2004 के बाद नियुक्त शासकीय केन्द्रीय कर्मचारी अधिकारी की पुरानी पेंशन स्कीम जो केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 बंद कर एवं मध्यप्रदेश शासन ने 1जनवरी 2005के बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारी अधिकारी की पुरानी पेंशन स्कीम मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 को बंद कर नेशनल पेंशन स्कीम को केन्द्र ने 2004 तथा राज्य सरकार ने 2005 से लागू किये हैं।


जो कर्मचारी, अधिकारी का मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% अंशदान और राज्य शासन का14%अंशदान मिलाकर शेयर बाजार में निवेश किया जाता हैं।
मध्यप्रदेश शासन ने 1998में शिक्षाकर्मी, 2003में संविदा शाला शिक्षक एवं गुरूजी सन 2005 के पूर्व की नियुक्ति होने के उपरान्त भी इन्हें पुरानी पेंशन स्कीम से वंचित कर दिया गया है।


नेशनल पेंशन स्कीम को इस संर्वग को 2011से लागू की गई है जिसके कारण सेवानिवृत्ति के पूर्व जमा राशि बहुत कम हैं वर्तमान में सेवा निवृत्तिहोंगे पर 425 रुपये से 3000 रूपये तक बनती है जिंनका अंतिम वेतन भुगतान 30,000 रूपये से 80,000 रूपये तक होता हैं।
नेशनल पेंशन स्कीम समस्त शासकीय कर्मचारी अधिकारी के लिए लागू हैं क्योंकि इसमें मध्यप्रदेश व भारत शासन का 14ःका अंशदान निवेश किया जाता है अर्थात यह कर्मचारी अधिकारी का पेन्डिग वेतन है। कर्मचारी-अधिकारी की सेवा निवृत्ति पर सम्पूर्ण निवेश राशि का 60%कर्मचारी अधिकारी को सेवा निवृत्ति पर वापिस किया जाता है तथा शेष 40%राशि पर पुनःशेयर बाजार में निवेश किया जाता है जिसके कारण वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बहुत कम पेंशन बन रहीं हैं।
सन 2017 से नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार के नेतृत्व में सम्पूर्ण भारत के प्रदेशों पर पुरानी पेंशन बहाली का आन्दोलन चल रहाँ है इसी क्रम में मध्यप्रदेश में परमानंद डहेरिया प्रांताध्यक्ष के नेतृत्व में आन्दोलन रत है। पुरानी पेंशन बहाली के आन्दोलन के कारण राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम अपने बजट सत्र 2022में प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी के लिए बहाल कर दियें हैं।


झारखंड,महाराष्ट्र,और पंजाब की राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री महोदयो ने विधान सभा सत्र में अपने संबोधन में कहा है कि शीघ्र ही पुरानी पेंशन बहाल की घोषणा करनें का संकल्प किये हैं।
मध्यप्रदेश शासन कोविड 19 वैश्विक महामारी बिमारी के दौरान आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुए कर्मचारी, अधिकारी को भी नेशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार की योजना को पूर्णतः समय पर लागू नहीं करने के कारण परिवार पेंशन व कुटुंब स्कीम से आकस्मिक मृत्यु हो गये कर्मचारी, अधिकारी के परिवार को परिवार व कुटुंब पेंशन स्कीम से वंचित रखा गया है जबकि भारत के अधिकांश प्रांतों ने मृतक शासकीय सेवको के आश्रित परिवारों के लिए परिवार पेंशन व कुटुंब स्कीम को लागू किये हैं।
आगे बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील है कि नेशनल पेंशन स्कीम धारी कर्मचारी अधिकारी जिनकी आकस्मिक मृत्यु शासकीय सेवा के दौरान तथा वैश्विक महामारी बिमारी के दौरान संक्रमित हो कर हुई है ऐसे परिवारों के लिए परिवार पेंशन व कुटुंब स्कीम से शीघ्र लागू करें तथा जो कर्मचारी अधिकारी 2005 के पूर्व नियुक्त हुए थे तथा शासकीय सेवा करतें हुए सेवा निवृत्त हुए व बहुत कम पेंशन मिल रहीं जिसके कारण परिवार का प्रतिपाल नही हो पा रहा हैं उन्हें भी ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे मे लाया जायें ।
सेवा के दौरान कर्मचारी अधिकारी मध्यप्रदेश के उप चुनाव तथा वैश्विक महामारी बिमारी मे शासन के आदेशानुसार कर्तव्य निष्ठा के साथ जान जोखिम में डाल कर समाज व राष्ट्र की सेवा जानते हुए आपने प्राणों की आहुति किया है आज उस परिवार का प्रतिपाल करनें वाला कोई नहीं है।

उन्होनें प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि वैलफेयर स्टेट होने तथा सामाजिक जिम्मेदारी शासन होती है तत्काल ऐसे परिवारों के लिए परिवार पेंशन व कुटुंब स्कीम को लागू किया जायें।
प्रधानमंत्री,भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल से उन्होनें पुनःआग्रह किया है कि नेशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार एवं राज्य सरकार के हित नहीं हैं न कर्मचारी अधिकारी के हित में इस प्रकार की स्कीम को तत्काल बंद करने की घोषणा की जायें ताकि लम्बे समय से भारत के 70 लाख कर्मचारी-अधिकारी आन्दोलन कर रहे इस में विराम लगेगा और राष्ट्र और प्रदेश हित मे होगा।
बताया गया कि जबलपुर में आयोजित पुरानी पेंशन बहाली संकल्प पदयात्रा मे बड़ी संख्या मे रेल्वे व आर्डनेश फेक्ट्री, राज्य कर्मचारी अधिकारी सम्मिलित हुए। रैली का नेतृत्व रेल्वे से राय साहब यादव, व टीम रेल्वे विभाग,आर्डनेश फेक्ट्री से नीरज तिपाठी, गुप्ता,राकेश दुबे, एवं टीम नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम जबलपुर से योगेन्द्र दुबे संरक्षक ,मुकेश सिंह, संयोजक नितिन अग्रवाल जिला अध्यक्ष,श्रीमती मनीषा सोनी कार्यवाहक प्रांताध्यक्ष,महिला प्रकोष्ठ एवं सिवनी जिला अध्यक्ष कपिल सनोडिया कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश परिहार यशवंत उईके सुधीर धुर्वे राजकुमार सराठे सिवनी, बालाघाट,छिन्दवाडा,नरसिंहपुर,कटनी मंडला,कटनी, सतना, मैहर के पदाधिकारी सम्मिलित हुए तथा अन्य संगठनों से डी.के.सिगौर प्रांताध्यक्ष टी.डब्ल्यू.टी. ए. मध्यप्रदेश एवं प्रातांध्यक्ष श्री परमानंद डहेरिया,सिवनी जिलाध्यक्ष श्री कपिल सनोड़िया,कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश परिहार,यसवंत उईके,सुधीर धुर्वे,राजकुमार सराठे सहित पुरानी पेशन बहाली के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण उपस्थित रहीं हैं।
हिन्दुस्थान संवाद

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