देश का पेपरलेस बजट मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत व छह आधार स्तंभो पर है- विनोद गोटिया

देश के बजट में सोना-चांदी सस्ता और विदेशी मोबाइल मंहगा-विनोद गोटिया

सिवनी, 11 फरवरी। जिला मुख्यालय के बारापत्थर स्थित भाजपा कार्यालय में गुरूवार दोपहर को भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया ने आयोजित पत्रकारवार्ता में पत्रकारों को बताया कि देश में पहली बार पेपर लेस प्रस्तुत किया गया है। बजट में मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप दिखाई दिया है। बजट में छह आधार स्तंभ क्रमश: स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन रहे है।

भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया ने पत्रकारों को देश के बजट के मुख्य बिंदुओं से अवगत कराते हुए बताया कि टैक्स स्लैव में इस बार कोई भी बदलाव नही किया गया। लेकिन आजादी की 75वीं सालगिरह को देखते हुए 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है। पेंशन से कमाई पर कोई टैक्स नही लगेगा। पेट्रोल पर 2.5 रूपये और डीजल पर 4 रूपये कृषि सेस का प्रस्ताव है लेकिन इसका असर ग्राहकों पर नही होगा। 27 शहरों में मेट्रो सेंवाएं, 100 नए सैनिक स्कूल खोले जायेगें। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम से 04 करोड छात्र लाभान्वित होगें। सोना-चांदी से कस्टम डयूटी को घटाया गया है जिससे सोना-चांदी सस्ते होगें। विदेशी मोबाइल पर कस्टम डयूटी बढाई गई है जिससे मोबाइल मंहगे होगें।

वरिष्ठ नेता गोटिया ने बताया कि इस बार नई ट्रेन की घोषणा नही की गई है। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। डिजिटल भुगतान को बढावा दिया जायेगा। उज्जवला योजना का विस्तार कर एक करोड लाभार्थियों को जोडने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होनें बताया कि बजट की बडी बातें किसानों के लिए है जिनमें 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड का है आपरेशन ग्रीन स्क्रीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा और एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी की भी पहुंच होगी।

विनोद गोटिया ने बताया कि इसी प्रकार बजट गरीबों, इंश्योरेंस-बैंकिग सेक्टर, एजुकेशन , हेल्थ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेल्वे, मेट्रो के लिए लाभप्रद है। बजट में टैक्स से जुडे ऐलान जिनमें सीनियर सिटीजन को आईटी रिटर्न की राहत, डिविडेंड पेमेंट पर अब टीडीएस नही लगेगा, होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रूपये की कटौती का प्रावधान था। अब किफायती घर के लिए ब्याज में 1.5 रूपये की एक्स्ट्रा छूट 31 मार्च 2022 तक मिलेगी। चुनाव वाले 04 राज्यों के लिए इकोनामिक कारिडोर, नेशनल हाईवेज, हाईवे बनाये जायेगें।

वरिष्ठ नेता गोटिया ने बताया कि मध्यप्रदेश सर्वाधिक विकास वाले राज्यों में अग्रणी है वर्ष 2012-13 के बाद मध्यप्रदेश में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का विकास दु्रत गति से हुआ है मध्यप्रदेश में खनिज संपदा का प्रचुर भंडार है। मध्यप्रदेश में कृषि एवं उद्यानिकी पर आधारित उद्योगों के लिये विशेष प्रयास किये गये है। मध्यप्रदेश में वन्य जीवन पर आधारित पर्यटन, ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन को बहुत बढावा दिया गया है। केन्द्रीय बजट वर्ष 2021-22 में विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा प्रदेश की योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया गया है जिनमें भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 07 परियोजनाओं, रेल मंत्रालय द्वारा 03 परियोजनाओं, जलशक्ति मंत्रालय द्वारा 03 परियोजनाओं , विद्युत मंत्रालय द्वारा 02 परियोजनाओं, मानव विकास मंत्रालय द्वारा 01 परियोजना, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 03 परियोजनाओं, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 02 परियोजनाओं व कौशल विकास मंत्रालय द्वारा 01 परियोजनाओं को बजट आबंटन का प्रावधान किया है।

हिन्दुस्थान संवाद

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